ਕਿਹਾ, ਇਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ 500 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 498 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਨਪੁਰ, ਬੋਕਾਰੋ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। 1984 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅੰਗਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਮੋੜ ਆਏ ਹਨ।
