ਰੰਗਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਸੀ।
Food
ਰੰਗਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਕਰੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਆਂਕਲਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Study
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੋਅਰ ਮਿਡਿਲ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਇੰਡੇਕਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
Water
ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੀਊਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 10 ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟਸ, ਬਿਜਲੀ, ਸੰਪੱਤੀ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Photo
ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 26.9 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਰੰਗਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 36.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਰਥਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਰੀਬ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
