ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 29 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਨਰੋਦਾ ਪਾਟੀਆ ਦੰਗਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਰੋਦਾ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ।ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ਾ ਦੇਵਾਨੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਸੁਪੇਹੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗੱਸਤ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਗੱਸਤ 2012 ਵਿਚ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਨੂੰ 28 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤਕ ਕੈਦ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਹੋਰ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਆਮ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਚ 29 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ, ਉਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ 29 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। 28 ਫ਼ਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਡਨਾਨੀ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗੀ ਸਮੇਤ 32 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 29 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
Maya Kodnanai
ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ 1000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਕ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਵਾਹ 60 ਸਾਲਾ ਦਿਲਵਰ ਸੱਯਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਦਿਤੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 64 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ 61 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੱਤਿਆ, ਅਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁਲ 327 ਗਵਾਹ ਅਤੇ 2500 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। (ਏਜੰਸੀਆਂ)
