ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਬਤ ਉੱਚ ਪਧਰੀ ਬੈਠਕ ਕਰੇ। ਜੱਜ ਜੇ ਆਰ ਮਿੱਡਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜੋਤੀ ਸਿਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰਤ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
File photo
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਨਾਮਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। (ਏਜੰਸੀ)
