ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਮਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਸਦਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 74 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 186 ਮਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।
Narendra Modi
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਬਿੱਲ 2019 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲਭੁਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Three Devorce
ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ-2019 ਇਕ ਹੀ ਵਾਰ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਤੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ,
Three Devorce
ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਰਾ ਬਾਨੂੰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਨਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਬਾਦਤ ਦਾ, ਨਾ ਧਰਮ ਦਾ, ਮਜਹਬ ਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 3 ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਔਰਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲੱਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਆ ਚਾਹੀਦਾ। 2017 ਵਿਚ 543 ਕੇਸ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਆਏ, 239 ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 31 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2018 ਅਤੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 ‘ਚ 2 ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤਿਰੁਅਨੰਤਪੁਰਮ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 15 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਨ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਤੀ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪਤੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ।
ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੱਧ ਹੈ। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਕੌਣ ਦਵੇਗਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਟੋਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਗੈਲਰੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕਰ ਲੈਣ।
