ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦੇਈਏ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
RESERVE BANK
ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹੂਕਾਰਾ ਵਲੋਂ ਮਜਬੂਰਨ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ ਮੁਆਫੀ ਉਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਪੱਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ।ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਥੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਉਤੇ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ , ਉਥੇ ਹੀ ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵਧੀ।
Farmer
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦੇਈਏ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ । ਬੈਂਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹੂਕਾਰਾ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕੇ ਜਦੋ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ , ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ,
RESERVE BANK
ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਫਸਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇ ਹਨ । ਉਥੇ ਹੀ ,ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਉਤੇ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ , ਤਮਿਲਨਾਡੂ , ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਉਥੇ ਹੀ , ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
farmer
ਆਂਧ੍ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ 2400 ਕਰੋੜ , ਪੰਜਾਬ , ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 34 - 34 ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦੇਈਏ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਹੁਣੇ ਵੀ 80 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ । ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਭਲੇ ਹੀ ਕਰਜ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ । ਕਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰਜ ਲੈ ਕੇ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਣਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਉਥੇ ਹੀ ,ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਜ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
