ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਗਠਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਛਾਣ ਬਾਬਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਿੰਨ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਕ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣ ਬਾਬਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 25 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ‘ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਹਦਾਇਤਾਂ’ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਨਾਨਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੱਤਾਤਰੇ ਪਡਸਾਲਗਿਕਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤਕ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਗਠਤ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ: 1) ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੁਆ ਦਿਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, 2) ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, 3) ਅਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼।’’
