ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ‘ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਖਤ’ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016, ਜਦੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੋਂ ਲੇ ਕੇ 16 ਜਨਵਰੀ, 2006 ਤਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁਧ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ’ਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ’ਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਖਰਕਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
