ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੇਨਈ - ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਏਕੇ ਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੌਰਾ ਰੱਦ
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ NEET ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।