ਸੀਮਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Income Tax: ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੀਮਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਈਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਅਭਿਸਾਰ ਬਿਲਡਵੈਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 153-ਏ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 147 ਅਤੇ 148 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 148 (ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਈਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 2021 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 148ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੀਮਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।
(For more news apart from Income Tax, stay tuned to Rozana Spokesman)
