ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Farmers Meeting
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੋਇਆ।
Farmers Meeting
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
Farmers
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ 9 ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ।
Farmers - PM Modi
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲੇਗੀ।
