ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ 87 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਬਣੇਗਾ
ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੰਗਹਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ, ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਅਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚੀਆਂ-ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹੈ।
new Parliament building
ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਹਿ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਾਂ ਇਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਨਕ। ਪਰ ਸੱਚ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀ ਇਹ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
new Parliament building
ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਕੀ? 20 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਸ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਹ ਟੁਕੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲ 1962 ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ 87 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਬਣੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਪੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀਹ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਕੁਨ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਭ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਸੱਭ ਕੱੁਝ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ? ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 1920 ਵਿਚ ਬਣੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਮੰਜ਼ਲੀ ਤ੍ਰਿਕੋਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੇਗੀ ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕਰੀਬ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁਕਿਐ।
ਏਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੀ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅਸਰਦਾਇਕ ਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਦੂਜਾ ਤਰਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 2031 ਵਿਚ ਪਰੀਸੀਮਨ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਸਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਪਰੀਸੀਮਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਂਸਦਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਅਜੇ ਤਕ ਏਨਾ ਕਾਰਗਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪਰੀਸੀਮਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱੁਝ ਹੋਰ ਭਵਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇਕ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ?
ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੋਟਰੇ ਡਮ ਕੈਥਰਡਲ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਛੱਤ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਤੋਂ ਛੱਤ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ। ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੱਭ ਕੱੁਝ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣ ਵੀ ਜਨਤਕ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦੋ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਗੱਲ ਫ਼ੈਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਆਪ ਸੱਭ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੌਰਵ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਮੀਡੀਆ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਤਹਿਤ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਟੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦ 2015 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਵਾਇਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਟੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿੱਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਫ਼ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਚੁੱਪਚਾਪ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਛੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਇਕ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਐਚਸੀਪੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਠੇਕਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਰਿਵਰ ਫ਼ਰੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਠੇਕਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਗੌਤਮ ਭਾਟੀਆ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਚਿਤ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ ਤਾਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਰਕ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਣ।
ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਰਕ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਇਸ ਤੇ ਅਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ। ‘ਯੂਨਾਈਟਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈ ਲਾਅ’ ਤਹਿਤ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੇਡ ਵਨ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੀਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੈਰੀਟੇਜ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇਗੀ ਜਦ ਪਬਲਿਕ ਅਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ।
ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਦ ਪਬਲਿਕ ਇਸ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪੈਕਟ ਸਟੱਡੀ ਦੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਫ਼ਾਰੈਸਟ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਤਰਫ਼ੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਰੁਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 12 ਸੌ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਡਾ. ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ,ਸੰਪਰਕ : 98156-29301
