ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਦਾਇਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਉਮਰ 6+ ਸਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੜਾਅ' 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਪੜਾਅ 3 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਅਰਲੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸ-1 ਅਤੇ ਕਲਾਸ-2 ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ/ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 9 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ, ਹੁਣ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਉਮਰ ਇੱਕਸਾਰ 6+ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ' 'ਚ ਗਰੀਨ ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਡੀਪੀਐਸਈ) ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।
