ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖੰਡਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਸੀਮਤ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਫਰਾਸਤ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਲਵਾਂਗਾ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋਫ਼ਾੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਜਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
