ਕਿਹਾ, ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ, ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੈਂਬਰ ’ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। (ਨਾਲ ਹੀ) ਜੇ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੈਮੋ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾਂ ਕਰਨ) ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਥਿਤ ਰੀਅਲਟੀ ਗਰੁੱਪ ਐੱਮ3ਐੱਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਬਸੰਤ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਈ.ਡੀ., ਜਿਸ ਕੋਲ 2002 ਦੇ ਸਖਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ, ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘2002 (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ.) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਗਵਾਹ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’’

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।’’

ਬਸੰਤ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।