ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐਨਆਈਏ ਨਾਲੋਂ ਈਡੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ ਤਾਕਤਵਰ?

Enforcement Directorate: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ- ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਯਾਨੀ ਈ.ਡੀ.।  

ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐਨਆਈਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਫੜੇ ਗਏ 95% ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ 121 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 115 ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 95% ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਯੂਪੀਏ ਸ਼ਾਸਨ (2004 ਤੋਂ 2014) ਦੇ ਅਧੀਨ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ - ਜਦੋਂ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ 26 ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 14 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ (54%) ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ - ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਯਾਨੀ FERA 1947। 1956 ਵਿਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਇਕਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਨਾਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 1957 ਵਿਚ, ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ 3 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੰਬਈ, ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਯਾਨੀ ਈਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

1960 ਵਿਚ, ਈਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, 1947 ਦੇ 'ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1973 ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੇਰਾ 1947 ਨੂੰ ਫੇਰਾ 1973 ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1973 ਤੋਂ 1977 ਤੱਕ, ਈਡੀ ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਸੀ।

ਈਡੀ ਨੇ ਕਈ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਈਡੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਗਾਇਤਰੀ ਦੇਵੀ, ਜੈਲਲਿਤਾ, ਟੀਟੀਵੀ ਦਿਨਾਕਰਨ, ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ, ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਓਰਕੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਬੀਸੀਸੀਐਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਜੈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। 

ਫੇਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਈਡੀ 'ਤੇ ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। 2000 ਵਿਚ, ਫੇਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਫੇਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਈਡੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ।

2002 'ਚ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ 'ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2004 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। 1 ਜੁਲਾਈ 2005 ਨੂੰ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਟਲ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਐਲਏ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪੀਐਮਐਲਏ ਈਡੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘੁਟਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018 'ਚ 'ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਐਕਟ' (ਐੱਫ. ਈ. ਓ. ਏ.) ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਈਡੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ।

ED ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਕਦੋਂ ਜਾਵੇਗਾ?
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਲਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਈਡੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਈਡੀ ਦੇ 'ਸੂਓ-ਮੋਟੋ' ਕਾਗਨਿਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਜਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

2020 ਦਾ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਕੋਲ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐਨਆਈਏ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ 1946 ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਜਾਂਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਐਕਟ 2008 ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਈਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਡੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਹੋਟਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
18 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਈਡੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ 148 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਨ, 2022 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 147 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਡੀਏ ਦੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ 'ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 121 ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 115 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਯਾਨੀ 2004 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਈਡੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 26 ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 14 ਜਾਂ ਕਰੀਬ 54 ਫੀਸਦੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਐਮਐਲਏ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ 5,906 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2.98 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 176 ਮਾਮਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਐਮਐਲਸੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚੋਂ 1,142 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 513 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ 24 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 45 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।