ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
PHOTO
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ 8.89 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 17,793 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 2000-2000 ਰੁਪਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋ ਹੁਣ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
photo
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਾਜ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
PHOTO
ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
PHOTO
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚੀ
ਦਰਅਸਲ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਚੱਟਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਹਰ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐਮ ਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ 12000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵਿਨੋਦ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
