ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਓ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 50,000 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।