
ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
Special news for the disabled: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4% ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿਵਯਾਂਗਜਨ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ
ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸਟੇਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 4% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ RPWD ਐਕਟ 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 34 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਨੂੰ GPRA ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਟਾਈਪ V ਤੱਕ, ਹੋਸਟਲਾਂ ਸਮੇਤ) ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ 4% ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਜਿਹੇ ਯੋਗ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ (ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ) ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਪੀਆਰਏ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ/ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਆਮ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ "ਯੂਨਿਕ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਆਈਡੀ (UDID)" ਕਾਰਡ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ।
"ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ" ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ RPWD ਐਕਟ 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(r) ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ 4% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ eSampada ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਆਫ਼ ਅਲਾਟਮੈਂਟ - ASA) ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਿਹੜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ UDID ਕਾਰਡ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ eSampada ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ "PwD" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।