ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਗਸਤ :  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਉਤੇ  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਜਾਅਲੀ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਗੋਰਖ ਧੰਦੇਬਾਜ਼ੀ’ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਰਨਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਕੈਗ) ਨੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ 12 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ “ਕਿ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ 2018 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ”।

ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਿਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ (ਪੀਐਮਐਸ) ਵਿੱਚ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ  ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਐਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪੀਐਮਐਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘੋਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6.29 ਲੱਖ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ 3275 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਾਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਹਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਹੜਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ, ਕਾਲਜ ਫੰਡ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੁਪਿਆ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੀਐਮਐਸ ਦੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ” ।

 ਕੈਗ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2017 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ 15.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ‘ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਖੁਲਾਸਾ’ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਵਿਵਰਣ  ਦੇ ਅਣ-ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਵਿਵਰਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਧੁਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਗੜਬੜ ਦੀ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼’ ਕੀਤਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ”। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ  ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2012-16 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਨਵੰਬਰ, 2017 ਤੋਂ 3.21 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 2012 ਤੋਂ 2017 ਤਕ ਹਰ ਸਾਲ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ

ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ( ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ) ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ. ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਐਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.47 ਲੱਖ ਸੀ, 2013-14 ਵਿੱਚ 2.18 ਲੱਖ, 2014-15 ਵਿੱਚ 2.70 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ. ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.06 ਲੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2016-17 ਵਿੱਚ 3.21 ਲੱਖ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਲਾਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰ ਕੋਈ ਅੰਕੜਿਆਂ (ਡਾਟਾਬੇਸ ) ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੈਗ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਇਆ”।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸਾਲ ਮਈ-ਜੂਨ ਵਿਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ.

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2012 ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, 2014 ਵਿੱਚ 26 ਜੂਨ, 2015 ਵਿੱਚ 29 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।ਅਰਜ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਸ ਅਸਾਧਾਰਣ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ,ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2012-17 ਦੌਰਾਨ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗੇ ਗਏ ਕੁਲ 1403.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 372.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 1031.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਕਤ ਸਮੇਂ  ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 306.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 273.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 33.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ।ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 49 ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 57986 ਦੇ ਵਿੱਚ 3684 ਪੋਸਟ ਮੈਟਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2012-17 ਦੌਰਾਨ  ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡੀਆਂ. ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3684 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ, ਮੈਟਨੈਂਸ ਅਲਾਉਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 14.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 2012-14 ਦੌਰਾਨ 47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,  

ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ (ਅਕਤੂਬਰ 2017) ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2014-15 ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2013-14 ਅਤੇ 2015-16 ਵਿੱਚ  ਅਡਜੱਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2013-17 ਦੌਰਾਨ, ਆਡਿਟ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ 29 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ / ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ / ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ 39,213 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 10.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ।ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਕਿ  ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਰਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2018 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਇਆ ਹਨ,

ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ  ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ  ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ’ (ਸੀ ਬੀ ਆਈ) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ"।