ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ) ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ....
ਮੁੰਬਈ : ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ) ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਓਪੀਟੀ) ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਐਸਟੀਈਐਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਵਰਕ ਸਾਈਟਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯੂਐਸੀਆਈਐਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
USA
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2016 ਦੇ ਐਸਟੀਈਐਮ-ਓਪੀਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਹੇ ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਅ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਫਾਰ ਹਾਇਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਥੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਬੰਧ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਦੋਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਐਸਟੀਈਐਮ-ਓਪੀਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਕ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
USA Immigration
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਓਪੀਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨੀਕ, ਇੰਜਨਿਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ (ਐਸਟੀਈਐਮ) ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ 24 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਓਪੀਟੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਓਪਨ ਡੋਰਸ ਸਰਵੇ (2017) ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1.9 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਸਟੀਈਐਮ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
Passport
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ (ਕਸਟਮਰ ਵਰਕਸਾਈਟ 'ਤੇ) ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਓਪੀਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਸਟੀਈਐਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਨਹਾਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਐਸਟੀਈਐਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
Indian Student
ਆਈਟੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਕੰਪਨੀਆ ਜਾਂ ਸਟਾਫਿੰਗ ਫਰਮਜ਼ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਵਰਕ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਖਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਲਾਅ ਫਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਾਇਰਸ ਸਾਈਰੇਟ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ ਨੇ ਐਸਟੀਈਐਮ-ਓਪੀਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਫਸਾਈਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਮੌਕੇ ਵਰਗਾ ਹੈ।
