ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਇਕ ਹੀ ਦਰ ਕਰ ਕੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਕਾਲਤ

ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਵੇਕ ਦੇਬਰਾਏ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਦਰ ਨਾਲ ‘ਮਾਲੀਆ ਨਿਰਪੱਖ’ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਉਦਯੋਗ ਮੰਡਲ ਕਲਕੱਤਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਅਪਣੇ ਇਕ ਲੇਖ ’ਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਘਿਰੇ ਦੇਬਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਦਰਸ਼ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਹੀ ਦਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਲੀਆ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਔਸਤ ਦਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 17 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ 11.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 28 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਫ਼ਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਣ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ’ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਵੀ ਸਰਲੀਕ੍ਰਿਤ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਦੇਬਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ‘ਬਹੁਤ ਦੁਰਉਪਯੋਗ’ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ’ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ।