ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਰੀਮਲ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
Rahul Gandhi
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ UP ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਮੰਥਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ, CM ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚੇ ਦਿੱਲੀ
ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਥੀਫ’ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਐਸਕੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਰੀਮਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰੋਹਨ ਮਹਾਦਿਕ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।
Bombay High Court
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ CM ਚੰਨੀ 'ਤੇ ਤੰਜ਼, ਨਕਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਦੀਪ ਪਾਸਬੋਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਰੀਮਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
Rahul Gandhi and PM Modi
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਲਖਨਊ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ: PM ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ- ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ
ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਰੀਮਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
