Supreme Court News : ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਫ਼ਜੂਲ ਸੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
Supreme Court News : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’, ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਅਤੇ ‘ਅਖੰਡਤਾ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 1976 ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਫ਼ਜੂਲ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ, ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਬੰਧਤ ਸੋਧ (42ਵੀਂ ਸੋਧ) ਦੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ (ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ) ਸੰਸਦ ਨੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਫ਼ਜੂਲ ਸੀ।’’
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1976 ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’, ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਅਤੇ ‘ਅਖੰਡਤਾ’ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਰਣਨ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ’ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ’ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 25 ਜੂਨ 1975 ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ 1977 ਤਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ‘ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਰਾਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਵੀ.ਆਰ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਈਅਰ ਅਤੇ ਓ ਚਿੰਨੱਪਾ ਰੈੱਡੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਜੋ ਚੰਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।’’
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੈਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ 1976 ਦੀ ਸੋਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਇਕ ਕਟ-ਆਫ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?’’ (ਪੀਟੀਆਈ)
(For more news apart from Is India 'socialist', 'secular' and 'integrity' ! The Supreme Court will pass order on November 25 News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
