ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ : ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ।
photoਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਐਸ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਮੇਸ਼ ਚੇਨੀਥਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ
Farmer protestਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਪੀ. ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
BJP Leaderਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਈ ਵਿਜਯਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਲਡੀਐਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
