ਨਿਰਭਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਬਾਦਲਾ
Published : Jan 23, 2020, 5:38 pm IST
Updated : Feb 1, 2020, 12:44 pm IST
SHARE ARTICLE
Satish Kumar Arora
Satish Kumar Arora

ਨਿਰਭਿਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਿਰਭਿਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਉਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Supreme CourtSupreme Court

ਜੱਜ ਸਤੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੇਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਿਰਭਿਆ ਕੇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਕੇਸ਼, ਪਵਨ, ਵਿਨੈ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸੱਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Patiala House CourtPatiala House Court

ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਚਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਡੇਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 22 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਨੈ ਦੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸੱਜਾ ਟਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਧਾਕੇ 1 ਫਰਵਰੀ 2020 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਾਰੀਖ

CourtCourt

ਨਿਰਭਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸੱਜਾ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਨੈ ਵਲੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Delhi high courtDelhi high court

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰਸ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

25 Feb 2026 2:12 PM

'ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, Chandigarh ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 Hospital ਦਾ ਸਾਢੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ, ਪਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ'

25 Feb 2026 2:11 PM

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ

23 Feb 2026 3:02 PM

ਟੈਰਿਫ਼ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਟਲੀ

23 Feb 2026 3:01 PM

'ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ'

22 Feb 2026 1:38 PM
Advertisement