ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ "ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਢਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।"
Supreme Court News: ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਪਵਾਦ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ "ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਢਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪੰਕਨ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ 'ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
(For more Punjabi news apart from Interfering with appointment of ECs would lead to chaos, virtual constitutional breakdown: Supreme Court , stay tuned to Rozana Spokesman)
