ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ EWS ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ "ਇੱਕ ਪੈਸਾ" ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
Published : May 23, 2023, 12:07 pm IST
Updated : May 23, 2023, 12:07 pm IST
SHARE ARTICLE
photo
photo

18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਢੰਡਾਪਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ

 

ਚੇਨਈ : ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ, ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ

18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਢੰਡਾਪਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐਕਟ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ, "ਰਾਜ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ "ਜਜ਼ਬ" ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਕਿ EWS ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ "ਇੱਕ ਪੈਸਾ" ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 2 (ਡੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ । (ਈ) ਐਕਟ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਕਤ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਚੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦਾ ਬੰਧਨਬੱਧ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(2) ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ, ਐਮ ਸੁਵਿਥਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਲੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 11,700 ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਕੂਲ ਨੇ ਵਰਦੀਆਂ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸਮੇਤ ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਆਦਿ ਲਈ ਹੋਰ 11,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਬੁੱਕਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ, ਨੋਟਬੁੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਅਤੇ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ RTE ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ EWS ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
 

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

Advertisement

Punjab Latest Top News Today | ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁੱਝ ਹੈ ਖ਼ਾਸ | Spokesman TV | LIVE | Date 29/06/2025

29 Jun 2025 12:27 PM

MLA Kunwar Vijay Pratap has been expelled from the party. Bikram Singh Majithia | CM Bhagwant Mann

29 Jun 2025 12:21 PM

Bikram Majithia House Vigilance Raid : 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ Drug Money, ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਵਾਧਾ

26 Jun 2025 3:19 PM

Punjabi Youtuber Sukhbir Singh Linked With Shahzad bhatti | NIA Raid At Youtuber House | NIA Raid

26 Jun 2025 3:19 PM

ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੀ... ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ 'ਚਿੱਟਾ' ਲਿਆਇਆ ਕੌਣ?... ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ?...

25 Jun 2025 9:00 PM
Advertisement