
1981 ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ‘ਹੇਠਲੀ’ ਅਦਾਲਤ ਦਸਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਨੇ 1981 ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਬੈਂਚ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 8 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2024 ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੀਕਾਰਡ ਨੂੰ ‘ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ’ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਸਣਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ’ਚ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।