ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Chief Minister Bhagwant Mann: ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਘਟਾ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਛੇ ਛਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਉੱਦਮਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਥਾਹ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 207 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਫਰੇਮ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 207 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਐਕਟ (ਰੱਦ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ/ਨਿਯਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਯੋਜਨ ਐਕਟ (ਰੱਦ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੇ ਨਿਯੋਜਨ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਮਿੱਤਣ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
