Uttarakhand News: ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਐਨਓਸੀ ਦੇਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
Uttarakhand government refused to give NOC for employment outside the state : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਐਨਓਸੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Weather Update: ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਤੱਪ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੀਟਵੇਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ ਵਰਲੇ ਦੀ ਵੇਕੈਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਹਲਦਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਡੀਕਲ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਸਥਿਤ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: London News: ਲੰਦਨ ’ਚ ਭਿੰਡੀ 650 ਤੇ ਖੀਰਾ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਿ ਐਨਓਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਣਗੌਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਕਲੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਐਨਓਸੀ ਦੇਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ NOC ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ “ਜੇਕਰ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਿਆਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
(For more Punjabi news apart from Uttarakhand government refused to give NOC for employment outside the state, stay tuned to Rozana Spokesman)
