ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਦਈਏ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਪੁਰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਈਨ ਮਰਚੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀਆਂ।
Supreme Court
ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਨਾਸਿਕ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Supreme Court
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਸਪੁਰਦਗੀ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Supreme Court
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕਾਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ' ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ,
Supreme Court
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੇ ਸਾਈ ਦੀਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Supreme court
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸਪੁਰਦਗੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਵਿਕਰੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
