ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ- "ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਹਿਮਤ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹ ਜਾਤ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Delhi High Court
ਸਾਡੇ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬਾਲਗ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜੇ ਨੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਔਰਤ ਯੂਪੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।
