ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਖੁਰਾਣਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਣਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ।
