Supreme Court News : ਸਪਾਈਸ ਜੈੱਟ ਵਿਰੁਧ ਕੇ.ਏ.ਐਲ. ਏਅਰਵੇਜ਼ ਤੇ ਕਲਾਨਿਧੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ
Delhi News in Punjabi : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ੇਅਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਸਪਾਈਸ ਜੈੱਟ ਤੋਂ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇ.ਏ.ਐਲ. ਏਅਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕਲਾਨਿਧੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 23 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇ.ਏ.ਐਲ. ਏਅਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕਲਾਨਿਧੀ ਮਾਰਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਕੇ.ਏ.ਐਲ. ਏਅਰਵੇਜ਼ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ‘ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਖੇਡ’ ਖੇਡੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਾਈਸ ਜੈੱਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 579 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁਧ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਪਾਈਸ ਜੈੱਟ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2015 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਨੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਕੇਏਐਲ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੂੰ 679 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਰਨ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਪਾਈਸ ਜੈੱਟ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਦਲਣਯੋਗ ਵਾਰੰਟ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਸਨ।
(For more news apart from Supreme Court dismisses Rs 1300 crore murder claim News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
