ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਵਧੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਪਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਵਧੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ; ਮੌਤ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਿਆਜ਼ ਮੰਡੀ ਲਾਸਲਗਾਂਵ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਤਲਾਮ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਨਿਲਾਮੀ ਰੋਕ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤਕ ਪਿਆਜ਼ 'ਤੇ 40% ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ, ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਚਿੰਗ
ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਪਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਸ 'ਤੇ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਹ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2410 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਟਨ ਵਾਧੂ ਪਿਆਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਚੰਦਰਯਾਨ-3; ਚੰਨ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ’ਤੇ ਅੱਜ ਉਤਰੇਗਾ ਲੈਂਡਰ ‘ਵਿਕਰਮ’
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਜ਼ਾਦ) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ) ਸਮੇਤ 16 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤਾ। ਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ?
ਇਹ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ
- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ
- ਘੱਗਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
- ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ 1 ਲੱਖ ਅਤੇ ਡਿੱਗੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਕਾਨ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ
- ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਮਾਫ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ
