ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
Delhi News: ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਭਰਤੀ) ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਖਾਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅੰਜੂ ਬਜਾਜ ਚੰਦਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਨੀਤਾ ਸਮੇਤ ਤਤਕਾਲੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ) ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ 'ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੁਨੀਤਾ 'ਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਭਰਤੀ 'ਚ ਦੇਰੀ: ਅਦਾਲਤ
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੰਗਠਿਤ ਰੈਕੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਜਿੱਠਣਾ
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ 2024 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਉਸ 'ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।
ਇਹ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2017 ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
