ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੋਹਾਂ ’ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਕਟਕ (ਓਡੀਸ਼ਾ) : ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਕ ਥਾਣੇ ’ਚ ਇਕ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੋਹਾਂ ’ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੱਕਰਧਾਰੀ ਸਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਚੁਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 650 ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ।
ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਥਾਣੇ ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਸਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਥਾਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜੋ 15 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਥਾਣੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਗਏ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।’’
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੀਤਾਬਰ ਅਚਾਰੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਆਰ. ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਕ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
