ਭਾਰਤ ਦੇ 53ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਬਿਹਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸੋਧ ਅਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਮਾਮਲੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 53ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਜੋ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਉਤੇ 9 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2027 ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣਗੇ।
10 ਫ਼ਰਵਰੀ 1962 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਵਾਰ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਇਕ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਿਆਂਇਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ 2011 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵਿਚ ‘ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਫਸਟ’ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਹ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਤੇ ਦਿਤੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤਕ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ 2022 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
