ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਇਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕਾਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ 2011 ’ਚ ਕੁਝ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ.) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸ਼ਿਵਗੰਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ (52) ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪੇ ਸਨ।
ਉਸ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 12 ਅਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚਿਦੰਬਰਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਐਸ. ਭਾਸਕਰਰਮਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਨੁਸਾਰ ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੇਦਾਂਤਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਫਰਮ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਟੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਲ.) ਦੇ ਇਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕਾਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਐਸ. ਭਾਸਕਰਰਮਨ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਟੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਲ. ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਕ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਨੁਸਾਰ ਟੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਲ. ਦੇ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 263 ਚੀਨੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸਕਰਰਮਨ ਨੂੰ ਟੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਲ. ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਹਿ-ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਕਾਸ ਮਖਾਰੀਆ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਸਥਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਨੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਖਾਰੀਆ ਨੇ ਕਾਰਤੀ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਸਕਰਰਮਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੀਲਿੰਗ (ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਕਤ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 263 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 2010 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਹੁਕਮ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕਾਰਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ (ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ) ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਈ.ਐਨ.ਐਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਏਅਰਸੈੱਲ-ਮੈਕਸਿਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਤੀ ਵਿਰੁਧ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
(For more news apart from Congress MP Karti Chidambaram, stay tuned to Rozana Spokesman)
