ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ।

Sexual Intercourse With Dead Body: ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਭੂ ਦੱਤਾ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ (ਨੇਕਰੋਫਿਲਿਆ) ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੀਲਕੰਠ ਉਰਫ ਨੀਲੂ ਨਾਗੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪਰਾਧ ਯਾਨੀ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ ਤੱਕ, ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 363, 376 (3), ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ, 2012 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਤੇ 1989 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2)(v) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪੀੜਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਅਗਵਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਨਿਤਿਨ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਨੀਲਕੰਠ ਨਾਗੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਗੇਸ਼ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 201 (ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਬੂਤ ਗਾਇਬ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ) ਅਤੇ 34 (ਆਮ ਇਰਾਦਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਗੇਸ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਨੂੰ "ਬਲਾਤਕਾਰ" ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੇਕਰੋਫਿਲਿਆ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾਗੇਸ਼ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਉਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।  ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਕਰਤਾ ਲਈ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਰਮ ਅਪੀਲਕਰਤਾ - ਨੀਲਕੰਠ ਉਰਫ ਨੀਲੂ ਨਾਗੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਾਗੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ।
 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।