ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 18 ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਜਮਾਨਤੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਸੀ।
SC ST Act
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੁਰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Adarsh Kumar Goel
ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਾਰਾਜਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ
Amendment
ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਤਦ ਜਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
