ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਬੈਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੋਨ (ਐਨਪੀਏ) ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਕਈਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਨਪੀਏ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੈਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਹੈ।
Indian Banks' Association
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਫ਼ੰਡ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸੰਕਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ 'ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਮੌਕੇ : ਭਾਰਤੀ ਬੈਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ' ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,
NPAs
ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਨ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਧਿਆਨਦੇਣਯੋਗ ਹੈ।
World Wildlife Fund
10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਨ ਐਨਪੀਏ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨਪੀਏ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਡੂੰਘੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
NITI Aayog
ਅਜਿਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਲ ਸੰਕਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਪਣੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
