ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ-ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਵਕਤੀ ਸੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਵਕਤੀ ਸੀ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Jammu & Kashmir

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜ ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸਮਝਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

Kashmir

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਅਸਥਾਈ ਸੀ।' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।   ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਹੈ।

Article 370

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇਕੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜ਼ਫ਼ਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਨ।'

Supreme Court

ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਇਕ ਰਾਜ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਇਆ।