ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Assam - ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1935 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਇਕ ਪੋਸਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ''23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਸਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਰਿਜ ਐਂਡ ਤਲਾਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।''
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਭਾਵ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ 21 ਸਾਲ, ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 94 ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਰਿਜ ਐਂਡ ਤਲਾਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤ ਮੱਲਾ ਬਰੂਆ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੌਲਾਨਾ ਬਦਰੂਦੀਨ ਅਜਮਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
