ਪਟਨਾ ਦੀ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਟਨਾ ਦੀ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਮਈ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅੰਸ਼ੁਲ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪਟਨਾ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਯੋਧਿਆ ਸਥਿਤ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ 155 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਲਅਭਿਸ਼ੇਕ!
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ਵਿਚ, ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ 2019 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ' ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ।
