ਕਿਹਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ’ਚ ਦਰਜ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਰੀਬ 14 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਇਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਦਰਸਾਏ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ।’’

ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ’ਚ, ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 11 ਫਰਵਰੀ, 2003 ਅਤੇ 2 ਜੁਲਾਈ, 2007 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਗਲਤ ਦੱਸ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤੀ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਗਈ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।