ਯੂਏਈ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਖਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :ਯੂਏਈ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਖਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਏਈ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਦੂਤ ਅਹਮਦ ਅਲਬੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਹੜ੍ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਿਲੀਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
#UAE denies 700 crore aid offer.
— Vasudevan Gopalaswamy (@Vasudev00411816) August 24, 2018
Who is then playing this hoax to pit Kerala against Centre? Do @cpimspeak, @INCIndia & Islamists want people to believe the divisive agenda of BJP? Was it not CM to announce UAE aid first and now asks Centre for clarification? #KeralaFloods
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ , ਹੜ੍ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ `ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਮੁਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਈ ਨੇ 700 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ਤਾਂ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ , ਹਾਂ , ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਤਕ ਫਾਇਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
kerla floodਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸੀਐਮ ਪੀ ਵਿਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਬੂਧਾਬੀ ਦੇ ਕਰਾਉਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸ਼ੇਖ ਮੋਹੰਮਦ ਬਿਨਾ ਜਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹਇਨ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ `ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਲਈ 700 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਦੂਤ ਅਹਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਲਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟਮੇਂਟ ਕਰਣ ਦੀ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਜੋ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ , ਅਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ - ਸੱਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Kerla Flood ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤਪਰਿਤ ਮਦਦ ਲਈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਰਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ । ਸੀਪੀਏਮ ਦੇ ਕੇਰਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਡਿਏਰੀ ਬਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਦਦ ਠੁਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੱਸਿਆ।
