ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ...............
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ।
ਕੇਰਲ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਅਜੇ ਰੁਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਕੇਰਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਰਸਦ ਸਮਗਰੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 10-20 ਕਰੋੜ ਤਕ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਰਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਰਕਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਏਨੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਗਏ ਪਰ ਦਿਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਆ ਰਹੀ ਮਦਦ ਉਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਯੂ.ਏ.ਈ. 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਿਚ ਢਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 2004 ਵਿਚ ਸੁਨਾਮੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਭੁਜ ਵਿਚ 2001 'ਚ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਦਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਪਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੰਗੇਗਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨਾਂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹੀ ਪਤਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜ ਕਢਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
