ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ । ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਰਿਜਰਵ ਕੈਟਿਗਰੀ `ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸੈਕਰਟਰੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਕਵਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ?
supreme court ਦਰਅਸਲ , ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੈਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਮਾਈਅਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਐਸਸੀ - ਐਸਟੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ , ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਤੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਰਗ ਕਰੀਮਾਈਅਰ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ , ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
Supreme Court ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ , ਜੋਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਪਹਿਲੂ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2006 ਦੇ ਨਾਗਰਾਜ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਚਲਦੇ SC - ST ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਰਕਸ਼ਣ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਇਸ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
Supreme Court ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਾਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਚ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮਿਖਿਅਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ - ਐਸਟੀ ਉਪਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚਲਾਕੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2006 ਦੇ ਫੈਸਲੇ `ਤੇ ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਦੀ ਤੱਤਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ - ਐਸਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਛੜੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
Supreme Courtਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਏਸਸੀ / ਏਸਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਦਉੱਨਤੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੇਣ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ? ਉਥੇ ਹੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2006 ਦੇ ਨਾਗਰਾਜ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਏਸਸੀ / ਏਸਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੇਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
